Download KVS (TGT, PGT, PRT) Exam Admit Card 2013

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)
18 - Institutional Area, Shahid Jeet Singh Marg, New Delhi – 110016

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https://www.jobapply.in/KVS2013AdmitFinal/KVS2013AdmitCard.aspProspective Exam Date is : 15th December 2013

72825 Teacher Recruitment: After Declaration of Allahabad HC Judgement on 20th Nov. 2013, Candidates discussion is High on FB about further proceeding of recruitment

सचिव द्वारा निकाली गयी भर्ती शासनादेश पर आधारित एनसीटीई के नियमों एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अवलोक में थी। एकल बेंच ने स्थगन इसलिये दिया था कि उसमें अनिल संत ने बाद में बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को भी शामिल कर दिया था। इनकी नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत होती है जिसमें नियुक्त करने का अधिकार बीएसए को है। एकल बेंच ने बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को उस प्रक्रिया से अलग कराकर उनकी नियुक्ति भी करा दी। अतः बीएसए/सचिव का विवाद ख़तम हो गया परन्तु एकल बेंच ने प्रशिक्षु शब्द के भ्रम में पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं किया और सरकारी पक्ष के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
डिवीज़न बेंच ने मामले की निर्णायक सुनवाई करते समय बाहर नोटिस चस्पा कराया कि जिनको आपत्ति हो वे आकर अपनी बात रखें। न्यायमूर्ति का मकसद था कि एकल बेंच में पुरानी प्रक्रिया पर स्थगन कराने वाला अपना पक्ष आकर रखे जिससे की उसकी समस्या स्पष्ट हो सके। कपिल यादव के अधिवक्ता को एकल बेंच में कही अपनी बात को पुनः कहना चाहिये था क्योंकि प्रथम पक्ष पुराने विज्ञापन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा था और कपिल यादव के अधिवक्ता को पुराने विज्ञापन पर आक्रमण करना चाहिये था जिसका जवाब प्रथम पक्ष देता की सचिव/बीएसए के जिस विवाद पर तुमने स्थगन पाया था वो विवाद एकल बेंच में समाप्त हो चुका है।
कपिल देव के अधिवक्ता ने जब नये विज्ञापन के पक्ष में बोलना शुरू किया तो जज को समझते देर ना लगी कि यह सिर्फ एकल बेंच में पुराने विज्ञापन में बाधक बन रहा था और उसकी याचिका ख़ारिज मान ली और न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप में आदेश में इसका जिक्र किया। इस प्रकार पुराना विज्ञापन बहाल हुआ एवं नये  ज्ञापन का वजूद समाप्त हो गया। अगर कोई पक्ष सर्वोच्च अदालत जायेगा तो इन विषयों पर न्यायालय गंभीरता से अध्ययन करेगा तदुपरांत फैसला आयेगा। डिवीज़न बेंच ने प्रशिक्षु शब्द मात्र से विज्ञापन रद्द करने पर आपत्ति जतायी । धांधली के आरोप को भी ख़ारिज करते हुये शानदार फैसला सुनाया जिससे कि पुराना विज्ञापन शानदार तरीके से बहाल हो गया। रमाबाई नगर पुलिस भी अब मानसिक रूप से जब्त दस्तावेज लौटाने की तैयारी कर रही है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद टैबुलेशन रजिस्टर तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पक्ष को लग सकता है जोर का झटका। डिवीज़न बेंच के फैसले में आरटीई एक्ट का हवाला याची पक्ष के लिये निराशाजनक हो सकता है। क्योंकि डिवीज़न बेंच ने सम्पूर्ण विवाद को शानदार तरीके से हल कर दिया है।

Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद

लगभग 19 साल पहले 2700 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 2500 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती को लेकर बावेला मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला किया था लेकिन बाद में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति दलित एवं अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों के ही लोगों को मिल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगाकर एक बार फिर उन लोगों की आवाज को ताकत दी है, जो आरक्षण की परिधि में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश में 41610 पुलिसकर्मियों की भर्ती पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दिया है। न्यायालय ने सरकार को आरक्षित जातियों की नौकरी में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था लेकिन काफी दिनों से इसमें हीलाहवाली चल रही थी। यह पूरा मामला सामाजिक न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर ही आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही अनिसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग में कुछ खास जातियों के ही लोगों का वर्चस्व है और अन्य अति दलित एवं अति पिछड़े वर्ग को समुचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।


अति दलितों व अति पिछड़ों के लिए थी अलग से संस्तुति सामाजिक न्याय समिति ने आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को दो वगरे में बांटकर अति दलित एवं अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी। अनुसूचित जातियों में चमार-धुसिया एवं जाटव जातियों की बिरादरी 55.70 प्रतिशत है लेकिन प्रमुख सरकारी पदों पर इनका प्रभुत्व 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में जातीय आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के अधीन 60 विभागों (जिसमें 166 उपविभागों एवं इकाइयों) से प्राप्त सेवायोजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 12 लाख स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवायोजित 10 लाख लोकसेवकों के पदों का आकलन तैयार किया गया। आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवा में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जातियों के 21.89 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के 26.98 प्रतिशत पद भरे गये थे। एक दशक के बाद इन आरक्षित पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जातियों में 66 जातियां हैं लेकिन 9 जातियों ने ही ज्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ हासिल किया। जातीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लाभ हासिल करने वाली अनुसूचित जातियों में खटिक 164 प्रतिशत, धोबी 122 प्रतिशत, धानुक 111 प्रतिशत, बाल्मीकि 110 प्रतिशत और चमार, धुसिया व जाटव 107 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसके अलावा कोरी 71 प्रतिशत, पासी-तरमाली 70 प्रतिशत, गोंड 58 प्रतिशत व कोल 22 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि इन जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित वर्ग में आने वाली 57 अन्य जातियों के लोग अब भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा गहरी खाई पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में है। पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं लेकिन 11 जातियों में ही आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा बंटा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ जाट बिरादरी को मिला है जो अपनी आबादी के अनुपात में 190 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इसी प्रकार अहीर,यादव, यदुवंशीय, ग्वाला वर्ग के 178, कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैंथवार 167 प्रतिशत, हज्जाम-नाई, सलमानी-सविता-श्रीवास 97 प्रतिशत, काछी-कुशवाहा, शाक्य 91 प्रतिशत, लोध-लोधी-लोट-लोधी राजपूत, गड़ेरिया-पाल व बघेल 85-85 प्रतिशत और कहार-कश्यप 80 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बढ़ई,शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान, मुराव या मुराई, मौर्य, कुम्हार-प्रजापति आदि जातियां भी अपनी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की 68 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं




हाईकोर्ट के निर्णय का होगा विधिक परीक्षण लखनऊ (एसएनबी)। सिपाही सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर दिये गये हाईकोर्ट के फैसले का गृह विभाग विधिक परीक्षण करायेगा। सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि अभी तक गृह विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

UPTET / Shiksha Mitra : समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

सिद्धार्थनगर : अध्यापकों की नई नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य की है। समायोजन प्रक्रिया में टीईटी कैसे जरूरी करार दी जाए सकती है। दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, ऐसे में सरकार शिक्षा मित्रों को टीईटी से मुक्त करते हुए पूर्ण कालिक अध्यापक पद पर तैनाती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराए।

उक्त बातें आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ला ने कही। रविवार को स्थानीय बीआरसी प्रांगण में आयोजित संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने अध्यापक नियमावली 1981 में 18वें संशोधन के जरिए समायोजन निर्धारित समय अंदर पूर्ण कराने पर जोर दिया। जिला महामंत्री श्याम बिहारी चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण पूर्ण करने जा रहे 60 हजार शिक्षा मित्रों का जनवरी 2014 में पूर्ण कालिक शिक्षक पद पर समायोजन होना है, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत हैं मगर बीच में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न किया गया तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा इसके लिए सभी शिक्षा मित्र तैयार रहें। ब्लाक अध्यक्ष अमीरूल्लाह ने चार माह से मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया जिस पर जनपदीय पदाधिकारियों अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

Special Class Railway Apprentices Exam 2014 – Apply Online for 42 Posts

Union Public Service Commission (UPSC)conducts the Special Class Railway Apprentices’ Examination, 2014 to select candidates for the appointment as Special Class Apprentices in Mechanical Department of Indian Railways. Eligible candidates can apply online from 05-10-2013 to 04-11-2013. Other details like age limit, educational qualification, selection procedure and how to apply are given below…

Special Class Railway Apprentices Exam 2014 Vacancy Details:

Total No of Vacancies: 42

Name of the Exam: SCRA Exam 2014

Age Limit: Candidate must have attained the age of 17 years and must not have attained the age of 21 years on 01-01-2014. Age relaxations will be applicable as per rules.

Educational Qualification: Candidates must have passed in the first or second division, the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination. Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects.

Application Fee: Candidates should pay the fee of Rs. 100/- either by depositing the money in any Branch of SBI by cash or by using net banking facility of State Bank of India/ State Bank of Bikaner & Jaipur/ State Bank of Hyderabad/ State Bank of Mysore/ State Bank of Patiala/ State Bank of Travancore or by using Visa/ Master Credit/ Debit card. SC / ST / Female / PH candidates are exempted from payment of fee.

Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Written Examination and Interview.

How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website www.upsconline.nic.in from 05-10-2013 to 04-11-2013. After submission of Online Application candidates must take the print out of application form and keep it safe for further reference/use.

Instructions for Online Application:
1. Log on to www.upsconline.nic.in website and click on Online application for Various Examinations of UPSC link.
2. Candidates must then select the Part I of Application by selecting the link Click Here below Part I Registration of desired service.
3. Fill all the marked details of Part I of Application Form and then make the payment.
4. After making payment online or offline candidates must revisit the website.
5. This time candidates need to select the link Click Here below Part II Registration.
6. Again fill all the mandatory details in Part II of Application.
7. Upload the scanned Photograph and Signature at the places provided and Submit the Application.
8. Take print out of Online Application and retain it for further use.

Important Dates:
Date of Notification: 05-10-2013
Starting Date for Online Registration: 05-10-2013
Last date for Online Registration: 04-11-2013 till 11:59 PM
Date of Written Examination: 12-01-2014

For more details regarding age limit, educational qualification and application fee, how to apply, online application, syllabus and other details, click on the following link….

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